रमेश ढुङ्गाना
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको २ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कर्मचारीकोे व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था समयमै हुन नसक्दा स्थानीय तहले निर्माण गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु पूरा हुने तर्फ आशंका बढेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, महिला विकास, सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक कार्य, योजना अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यन्वयन लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । जिम्मेवारी अनुसारको दरबन्दी सिर्जना हुन नसक्नु, कर्मचरी अभाव, दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, अनुभव, विज्ञता, क्षमता सिर्जनशीलताको कमीका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन भएपछि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको हो । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा अझैपनि १६ हजार कर्मचारी रिक्त रहेकोले नीति तथा योजना कार्यन्वयनमा र सेवा प्रवाहमा समेत गम्भिर समस्या परेको छ ।विकट जिल्लाका कतिपय स्थानीय तह पूर्णरुपमा कर्मचारीविहीन बन्न पुगेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । कर्मचारी समायोजनपछि कर्मचारीहरु पदपूर्ती हुने स्थानीय तहको विश्वास थियो तर अधिकांश कर्मचारीहरुले समायोजनको क्रममा संघ तथा प्रदेशलाई रोजेपछि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त रहन पुगेका हुन् ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले पनि देशैभरका स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रयाप्त नभएको मेयर खबरलाई बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।
धरान उपमहानगपालिकामा १ सय ९४ जना कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा अहिले १ सय ५० जना मात्रै रहेको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारीले गत वर्ष कर्मचारी अभावका कारण बजेट फ्रिज हुन पुगेको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम पनि कर्मचारीकै अभावमा प्रभावित भएको उहाँको भनाई छ ।
शहरको रुपमा विकास भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा कर्मचारी छन् । तर अझैपनि रिक्त भएका कतिपय ठाउँमा कर्मचारी पुगेका छैनन् । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धवप्रसाद खरेलले आफ्नो नगरपालिकामा कर्मचारीको संख्या प्रयाप्त भएपनि विषयगत अनुभव, कार्यदक्षता र विज्ञता भएका कर्मचारीको अभाव रहेको बनाउनुहुन्छ ।
अधिकांश नगरपालिकामा योजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत सर्वेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकनका लागि इन्जिनियर लगायत प्राविधिक छैनन् । दरबन्दी कर्मचारी आउनलाई कर्मचारी समायोजन तथा लोकसेवा अयोगको परिक्षाफल पर्खन स्थानीय तहहरु बाध्य छन् । नगरपालिका संघका कोषध्यक्ष तथा तुल्सिपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले संघीय लोकसेवा आयोगबाट प्रकृया सुरु भएकाले केही समयमा कर्मचारी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि दोषी रहेको बताउनुहुन्छ प्रदेश नम्बर ३ का आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव श्रवण ढुंगाना । पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्यस्थलमा पुगेपनि जनप्रतिनिधिको कारण कर्मचारी फिर्ता हुनुपरेको उहाँको भनाई छ । ढुंगानाका अनुसार काम गर्ने वातावरवण सहज बने कर्मचारी स्थानीय तहमा जान तयार रहेका छन् ।
संघीय संरचना अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र योजना समेत प्रस्तुत गरिसकेका छन् । कर्मचारी नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको २ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कर्मचारीकोे व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था समयमै हुन नसक्दा स्थानीय तहले निर्माण गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु पूरा हुने तर्फ आशंका बढेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, महिला विकास, सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक कार्य, योजना अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यन्वयन लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । जिम्मेवारी अनुसारको दरबन्दी सिर्जना हुन नसक्नु, कर्मचरी अभाव, दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, अनुभव, विज्ञता, क्षमता सिर्जनशीलताको कमीका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन भएपछि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको हो । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा अझैपनि १६ हजार कर्मचारी रिक्त रहेकोले नीति तथा योजना कार्यन्वयनमा र सेवा प्रवाहमा समेत गम्भिर समस्या परेको छ ।विकट जिल्लाका कतिपय स्थानीय तह पूर्णरुपमा कर्मचारीविहीन बन्न पुगेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । कर्मचारी समायोजनपछि कर्मचारीहरु पदपूर्ती हुने स्थानीय तहको विश्वास थियो तर अधिकांश कर्मचारीहरुले समायोजनको क्रममा संघ तथा प्रदेशलाई रोजेपछि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त रहन पुगेका हुन् ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले पनि देशैभरका स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रयाप्त नभएको मेयर खबरलाई बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।
धरान उपमहानगपालिकामा १ सय ९४ जना कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा अहिले १ सय ५० जना मात्रै रहेको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारीले गत वर्ष कर्मचारी अभावका कारण बजेट फ्रिज हुन पुगेको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम पनि कर्मचारीकै अभावमा प्रभावित भएको उहाँको भनाई छ ।
शहरको रुपमा विकास भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा कर्मचारी छन् । तर अझैपनि रिक्त भएका कतिपय ठाउँमा कर्मचारी पुगेका छैनन् । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धवप्रसाद खरेलले आफ्नो नगरपालिकामा कर्मचारीको संख्या प्रयाप्त भएपनि विषयगत अनुभव, कार्यदक्षता र विज्ञता भएका कर्मचारीको अभाव रहेको बनाउनुहुन्छ ।
अधिकांश नगरपालिकामा योजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत सर्वेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकनका लागि इन्जिनियर लगायत प्राविधिक छैनन् । दरबन्दी कर्मचारी आउनलाई कर्मचारी समायोजन तथा लोकसेवा अयोगको परिक्षाफल पर्खन स्थानीय तहहरु बाध्य छन् । नगरपालिका संघका कोषध्यक्ष तथा तुल्सिपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले संघीय लोकसेवा आयोगबाट प्रकृया सुरु भएकाले केही समयमा कर्मचारी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि दोषी रहेको बताउनुहुन्छ प्रदेश नम्बर ३ का आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव श्रवण ढुंगाना । पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्यस्थलमा पुगेपनि जनप्रतिनिधिको कारण कर्मचारी फिर्ता हुनुपरेको उहाँको भनाई छ । ढुंगानाका अनुसार काम गर्ने वातावरवण सहज बने कर्मचारी स्थानीय तहमा जान तयार रहेका छन् ।
संघीय संरचना अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र योजना समेत प्रस्तुत गरिसकेका छन् । कर्मचारी नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।
मेयर खबर डट कममा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment