१९५० को सन्धी खारेज कि संसोधन

१९५० को सन्धिमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छैन । त्यसैले ईपीजीले आ आफ्नो सरकार समक्ष खारेजीको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्छ । काठमाडौँ — दुई वर्षे कार्यकालका लागि ०७३ असारमा गठित ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ को सातौं बैठक भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न भयो ।

बैठकमा सन् १९५० को सन्धि खारेज, पुनरावलोकन या नयाँ सम्झौताका विकल्प र अन्य दुई पक्षीय सम्झौता र सहमतिका विषयका साथै दुईपक्षीय तथा तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापार पारवहन, जलस्रोत, पानीको उपयोग, सीमा नियमन, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरणलगायत दर्जनौं विषयमा छलफल भयो । छलफलमा भारतीय पक्षले सुरक्षा, सीमा नियमन, विमानस्थल सुरक्षा संयन्त्र तथा प्राकृतिक प्रकोप सुरक्षालगायत विषयमा चासो राखेको र नेपालले भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ का विषयमा नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो उपयोग गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ ।

समाचार अनुसार भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले नयाँदिल्लीमा बस्ने आठौं तथा अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने बताएका छन् । चार महिनाभित्र दुवै देशका सरोकारवालाका लागि सर्वस्वीकार्य हुने प्रतिवेदन तयार हुने उनको भनाइ छ । सञ्चार माध्यममा आएअनुसार ईपीजीको अहिलेसम्म भएको छलफलको विषयवस्तु १९५० को सन्धिका केही धारा संशोधन गर्न लागिएको बुझिन्छ । तर सन्धिको धारा १० गहनतम तरिकाले अध्ययन गरी विश्लेषण गर्दा सन्धि संशोधन गर्ने प्रावधान नै देखिँदैन । यसबारे केही पछि जिकिर गरिनेछ । यसभन्दा अघि समूहले संशोधन गर्न खोजेको माथि उल्लिखित धाराहरूबारे छोटकरी विश्लेषण गरौं । मूलत: यीमध्ये केही धारा भारतले लागू गरेको छैन भने अन्य केही धारा नेपालले बेवास्ता गरेको पाइन्छ । कामयाव नभएका धारा धारा–२ मा दुवै सरकारको कुनै छिमेकीसग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भए एकअर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता उल्लेख छ। पत्राचारको बुँदा १ मा कुनै विदेशी धम्कीको सामना गर्न दुवै सरकारबीचको परामर्शद्वारा प्रभावकारी कदम उठाइनेछ भन्ने लेखिएको छ। तर यो धारा भारतले पालना गरेको पाइँदैन। उदाहरणार्थ, सन् १९५६ मा भारत–पाकिस्तान तथा १९६२ मा भारत–चीन सीमायुद्ध हुँदा भारतले नेपाललाई जानकारी दिने कष्ट उठाएन। नेपालले पनि सन्धिअनुसार भारतलाई जानकारी माग्ने धृष्टता राखेन। सन्धिको धारा–५ र पत्राचारको बुँदा २ मा हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ या गोलीगट्ठा, कलपुर्जा आदि भारत सरकारको सहायता र सहमतिअनुसार भारतीय भूभाग भएर आयात गर्नुपर्नेछ, भारतको सहमति लिनुपर्नेछ भनी बन्देज लगाइएको छ। तर नेपालले यस बन्देजलाई बेवास्ता गर्दै बेल्जियम तथा चीनबाट सोझै आयात गरेका उदाहरण छन्। यस्तै, सन्धिको धारा– ६ र पत्राचारको बुँदा ४ तथा ५ मा औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरे भारत सरकार वा उसका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिए कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नियुक्ति नगर्ने उल्लेख छ। तर नेपालले भारतीयलाई प्राथमिकता दिन छाडी सक्षम अन्य विदेशी नागरिकलाई पनि काम लगाएको छ। धारा–७ मा एकअर्को देशका नागरिकलाई आ आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने कुरामा समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख छ। तर नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न बन्देज लगाएको छ । नेपालीले भने भारतमा पाउँछन्। यसै धाराअन्तर्गत दुई देशका जनता पारस्परिक आधारमा एकअर्को देशमा समान तरिकाले आवतजावत गर्ने लेखिएको भए पनि भारतले कतिपय सीमा–नाकामा स्वविवेकीय व्यवस्था अपनाएको छ। यद्यपि दुवै देशका जनताका लागि खुला सीमा व्यवस्था अपनाइएको बुँदा यस सन्धि तथा अन्य कुनै सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका छैनन्। यसरी धारा, उपधारा कामयाव नभई सन्धि छियाछिया परेको छ ।

विकलांग भइसकेको सन्धिलाई बैसाखी टेकाई हिँडाउनु प्रबुद्ध व्यक्तिको बुद्धिमानी ठहरिँदैन । यसबाहेक धारा १ र ८ पनि कामयाव हुन सकेका छैनन् । धारा–१ मा नेपाल र भारतले एकअर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्छन् भनिएको छ । तर व्यवहारमा भारतले नेपालको विभिन्न क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण तथा मिचान गरी खण्डतामा परिणत गर्न खोज्दै सन्धिलाई लत्याएको देखिन्छ। धारा–८ मा ‘यो सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रलाई खारेज गरेको छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो धारा लागू गरिएको भए नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कांगडा कायम रहने थियो। मूलत: धारा–१० मा कुनै एक मुलुकले एक वर्षको म्याद दिएर सन्धि रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । संशोधन गर्न नमिल्ने शन्तिमैत्री सन्धिमा सहीछाप भएकै दिन नेपाल–भारत व्यापार वाणिज्य सन्धि पनि गरिएको थियो । यी दुवै सन्धिमा दुवै देशका उनै पदाधिकारीहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ । शान्तिमैत्री सन्धिमा ‘कुनै एक मुलुकले एक वर्षको भाका दिई यो सन्धिपत्र अन्त्य गर्न नखोजेसम्म यो सन्धिपत्र जारी रहिरहनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर व्यापार वाणिज्य सन्धिमा भने ‘सन्धि दस वर्षको अवधिलाई जारी रहनेछ, कुनै एक पक्षबाट अन्त्य गर्ने काम भएन भने फेरि अर्को दस वर्षका लागि जारी गर्न सकिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। यी दुवै सन्धिका यस्ता हरफको शाब्दिक मानसिकता, भाव, उद्देश्य राम्ररी विश्लेषण तथा मनन गर्ने हो भने शान्तिमैत्री सन्धि संशोधन या सुधार गर्ने गुञ्जायस रहेको बुझिँदैन। दुवै सन्धिमा दस–दस धारा छन् । दुवैका दसौं धारामा सन्धिको समयावधि उल्लेख गरिएको छ ।

यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, व्यापार सन्धिमा किन दस वर्षका लागि जारी गरिएको छ भनियो ? अनि मैत्री सन्धिमा चाहिँ किन त्यही हरफ नलेखी एक वर्षको सूचना दिई खारेज गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख गरियो ? यी कुरा नै अध्ययन, मनन, विश्लेषण र कार्यान्वयनयोग्य कुरा हुन् । यसबाट शान्तिमैत्री सन्धि संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । स्मरणीय छ, सन् १९५० मा भएको व्यापार वाणिज्य सन्धि दस वर्षपछि सन् १९६० मा संशोधन गरियो । त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा १९७६ सम्म तीनपटक सुधार संशोधन भए । यसको दुई वर्ष संक्रमणकालका रूपमा त्यसै बिते । यसपछि साबिक १९५० को सन्धिको बदला सन् १९७८ मा व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी तीन सन्धिसम्झौता भए । यसमध्ये व्यापार नियन्त्रण दुवै सन्धिमा ‘पाँच वर्षको अवधिका निम्ति बहाल रहनेछ’ भन्ने उल्लेख गरियो भने पारवहन सन्धिमा ‘एक पटकमा अर्के सात वर्षका निम्ति नवीकरण गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । यी सन्धि सन् १९९१ मा पुनर्लेखन गरियो । यी सन्धि १९९६, २००२, २००९ तथा २०१६ मा नवीकरण हुँदै आएका छन् । यहाँ यत्रो नालीबेली जोड्नुको कारणचाहिं एकै दिन सम्पन्न दुई सन्धिमध्ये व्यापार सन्धि एघार पटक संशोधन, सुधार र परिमार्जन भइसकेको छ । तर मैत्रीसन्धि पटक्कै चलाइएको छैन । यसको कारण अहिलेसम्मको कानुनसम्मत बुझाइ के रहेको पाइन्छ भने यसमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छैन । सकिने भए आजभन्दा धेरै अघि नै निकै पटक संशोधन भइसक्थ्यो । त्यसैले ईपीजीले आआफ्नो सरकार समक्ष संशोधनको होइन, खारेजीको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।

नयाँ सन्धि १९५० को सन्धि खारेज गरिएपछि बदलिँदो परिस्थिति र नयाँ परिप्रेक्षमा अर्को सन्धि सकेसम्म चाँडो गरिनुपर्छ । नयाँ सन्धिमा नेपालको हकहित नमर्ने गरी दुवै देशका जनतालाई समानताका आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ। मूलत: नयाँ सन्धिमा निम्न बुँदा समावेश गरिनु सान्दर्भिक हुन सक्छ:

१. नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र भएकाले एकअर्काको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरिने ।
२. चिरकालसम्म एकअर्को देशमा शान्ति र मैत्री खलबल्याउने कार्य हुन नदिने ।
३. एकअर्काप्रति शक्ति प्रयोग नगर्ने र परम्परागत मैत्री सम्बन्ध दरिलो पार्ने।
४. मानवस्रोत विकास, खनिज तथा जडीबुटीजस्ता वस्तुको आपसी सद्भावका आधारमा उपयोग गर्ने।
५. नेपालीको समान हकहित अर्थात् न्यायोचित हुनेगरी आपसी सद्भावमा जलस्रोतको विकास गर्ने तथा तेस्रो देशसँग पनि सहकार्य गर्न सकिनेछ ।
६. औद्योगिक विकासमा नेपाली उद्यमीको हकहित नमर्ने व्यवस्था गर्ने।
७. नेपालले भारतीय भूमि भएर तीन–चार विन्दुबाट निर्वाध पारवहन सुविधाको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने।
८. भूपरिवेष्ठित देश नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय कानुन, प्रचलन, अभ्यास, परिपाटीअनुसार छिमेकी देशले नाकाबन्दी नगर्ने।
९. भारतका लागि नेपाल ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने। नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन, दुई ढुंगामाथिको साँघुका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने।
१०. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत एकअर्को देशले सीमावर्ती बाँध निर्माण नगर्ने। तल्लो तटीय मुलुकले पानी सदुपयोग गर्दा माथिल्लो तटीय देशले फाइदाको भाग पाउनेछ । माथिल्लो स्थलमा रहेको देशले उचित मात्रामा पानी उपलब्ध गराउनेछ ।
११. दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको इलाकामा आवागमन गर्न संयुक्त रूपमा सीमालाई क्रमश: नियमन गर्दै लगिनेछ। तर कुनै हालतमा पनि बन्द गरिनेछैन।
१२. दुवै देशबीचको सीमांकन गर्दा पुराना नक्सा दस्ताबेजका आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले रेखांकन पूरा गरी सीमा प्रोटोकोल प्रत्येक दस/दस वर्षमा नवीकरण गर्ने।
१३. आतंककारी तथा अवाञ्छित तत्त्वद्वारा सीमा दुरुपयोग हुन नदिने।
१४. दुवै मुलुकको सुरक्षाविपरीत कार्य हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने।
१५. आपसी लाभका आधारमा मित्रता, असल छिमेकीपना कायम राख्न दृढता व्यक्त गर्ने।
१६. सन्धि दस वर्षमा पुनरावलोकन र सुधार संशोधन हुन सक्नेछ ।

नयाँ सन्धि पुरानोभन्दा काम नलाग्ने गरी कुनै पनि हालतमा निर्माण गरिनु हुँदैन। समानता, पारस्परिक फाइदा, प्रादेशिक अखण्डता, नयाँ नेपालमात्र होइन ‘उन्नतशील र समृद्ध नेपाल’ बनाउन मद्दत पुग्ने सन्धिसम्झौता मित्र राष्ट्रसँग गर्नुपर्छ। दुवै देशको अन्तर–सीमा अपराध नियन्त्रण हुने तथा नेपालको हकहित नमर्ने तथा ‘जित–जित’ को परिस्थिति हुने गरी नयाँ सन्धि बन्नुपर्छ। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले कागजात अध्ययन, मनन, विश्लेषण गर्दै यससम्बन्धी विगतका कामकुरा र घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखी देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहने गरी १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गर्ने प्रतिवेदन तयार पारी सरकारसमक्ष समयावधिभित्रै प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७४